वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने का निर्णय इसलिए लिया था, क्योंकि इसके तहत दिया जा रहा प्रस्ताव हमारी अपेक्षाओं (व्यापारियों व किसानों के संरक्षण) पर खरा नहीं उतर रहा था।
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