आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने से गरीब और हाशिये पर छात्रों की मदद होगी और इससे कॅरिअर वृद्धि के लिए बेहतर संभावनाएं खुलेंगी।
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