प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक-2020' का दायरा बढ़ाते हुए इसमें बदलाव को मंजूरी दे दी। अब इसके तहत कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में लंबित मामलों को भी लाया जा सकेगा।
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